All Nepal Updates

 सरकारले वैशाख १७ गते सम्झौता गरेपनि बजेट नदिएको कारण ९ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सकिन 

 सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हालेर भएपनि शिक्षकलाई स्थानीय भत्ता दिलाउँछु - लक्ष्मीकिसोर सुवेदी

 शिक्षक सरुवा कार्यविधि खारेज नहुने तर अत्याबस्यक कुरा परिमार्जन गर्ने शिक्षामन्त्रीको भनाई 

 आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेटमा राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई " सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने नीति ल्याएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सर्बोच्च अदालतले पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिसकेको छ। शिक्षक महा संघ र सरकार बिच भएका सम्झौताहरु शिक्षकको ग्रेड मिलान,बालबिकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको दरबन्दी लगायतका विषयहरु तुरुन्तै कार्यान्वयन गरियोस्।यो त्यो बहानामा आफ्नो पदिय जिम्मेवारीबाट भाग्न पाइदैन।बजेट छैन भन्न मिल्दैन।बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रीपरिषदको हो।गफ होइन काम गरेर देखाउ।

 प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलो पटक शिक्षक आन्दोलन र माग मुद्दा बारे बोलिन् । शिक्षकहरुलाई see more... ।

शिक्षकलाई स्थानीय भत्ता नदिने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्री पुनको भनाइ