राहत/अस्थायी शिक्षकलाई " सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने बारे सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी

 आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेटमा राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई " सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने नीति ल्याएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सर्बोच्च अदालतले पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिसकेको छ। शिक्षक महा संघ र सरकार बिच भएका सम्झौताहरु शिक्षकको ग्रेड मिलान,बालबिकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको दरबन्दी लगायतका विषयहरु तुरुन्तै कार्यान्वयन गरियोस्।यो त्यो बहानामा आफ्नो पदिय जिम्मेवारीबाट भाग्न पाइदैन।बजेट छैन भन्न मिल्दैन।बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रीपरिषदको हो।गफ होइन काम गरेर देखाउ।