All Nepal Updates

 प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलो पटक शिक्षक आन्दोलन र माग मुद्दा बारे बोलिन् । शिक्षकहरुलाई see more... ।

शिक्षकलाई स्थानीय भत्ता नदिने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्री पुनको भनाइ

 मन्त्री महाबीर पुनले विद्यालयका बाल कक्षा शिक्षक तथा कर्मचारीले सरकारले तोकेको न्युनतम तलब नपाइरहेको भन्दै स्थानीय तहलाई तत्काल जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार बाल कक्षा शिक्षकका लागि १२,००० रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीका लागि १०,००० रुपैयाँ र विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि १५,००० रुपैयाँ संघीय सरकारमार्फत पठाइसकिएको छ, र न्युनतम पारिश्रमिक पुग्न बाँकी रकम आवश्यक भए स्थानीय सरकारले थप्नुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब ७०० स्थानीय तहले न्युनतम पारिश्रमिक अनुसार तलब वितरण गरेको जानकारी आए पनि धेरै स्थानीय सरकारले अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगरेको देखिन्छ। पुनले यसलाई कर्मचारी तथा बाल शिक्षकप्रति अन्याय भएको भन्दै स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायलाई तत्काल सचेत हुन अनुरोध गरेका छन्। ECD शिक्षक १२०००, विद्यालय कर्मचारी, १०००० सहायक कर्मचारीलाई १५००० रकम स्थानीय तहलाई निर्देशन

 ECD शिक्षक, बिद्यालय कर्मचारी तथा करार अस्थायी शिक्षकहरूको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले गर्यो यस्तो निर्णय

 हिजो शिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षकहरूका सङ्घ संगठनलाई मान्यता नदिने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई राति सुत्ने बेलामा संविधानको धारा ३४, श्रम ऐन, शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली पढेर सुत्न आग्रह गरेका थिए । जसको जवाफ स्वरूप पुन: मन्त्री महावीर पुन भन्छन् - "मैले हिजो जारी गरेको सूचनाको बारेमा - संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्न सक्दै सक्दैन। तर राजनैतिक पार्टीहरुको संरक्षणमा विद्यालयहरु र बिश्वविद्यालयहरुको सञ्चालनमा बाधा अड्चन पुर्याउन र विद्यार्थीहरुको भविष्य संग खेलवाड गर्न पाईने छैन भनेर सुचना गरेको हो।  सिटिइभिटीमा, विद्यालयहरुमा र विश्वविद्यालयहरुमा अनेक किसिमका राजनैतिक हस्तक्षेप र चलखेलले भएको अस्तव्यस्तताका बारेमा विद्यार्थीहरु र अविभावकहरुको हजारौं गुनासो र उजुरी सुनेर सो सुचना प्रकाशित गरिएको हो। त्यस्तो अनावश्यक राजनिति गर्ने र चलखेल गर्ने काम पनि भ्रष्टाचार नै हो। सो सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश र ऐन कानुनका धाराहरु पनि हेर्नुहोला। अब फाल्गुन २१ गते आउने चुनावको प्रचार प्रसा...