All Nepal Updates

 Good News: अस्थायी/करार शिक्षक तथा कर्मचारीके पनि रु ५००० महंगी भत्ता पाउने, सर्वोच्च को आदेश जारी

 सरकारले वैशाख १७ गते सम्झौता गरेपनि बजेट नदिएको कारण ९ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सकिन 

 सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हालेर भएपनि शिक्षकलाई स्थानीय भत्ता दिलाउँछु - लक्ष्मीकिसोर सुवेदी

 शिक्षक सरुवा कार्यविधि खारेज नहुने तर अत्याबस्यक कुरा परिमार्जन गर्ने शिक्षामन्त्रीको भनाई 

 आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेटमा राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई " सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने नीति ल्याएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सर्बोच्च अदालतले पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिसकेको छ। शिक्षक महा संघ र सरकार बिच भएका सम्झौताहरु शिक्षकको ग्रेड मिलान,बालबिकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको दरबन्दी लगायतका विषयहरु तुरुन्तै कार्यान्वयन गरियोस्।यो त्यो बहानामा आफ्नो पदिय जिम्मेवारीबाट भाग्न पाइदैन।बजेट छैन भन्न मिल्दैन।बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रीपरिषदको हो।गफ होइन काम गरेर देखाउ।

 प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलो पटक शिक्षक आन्दोलन र माग मुद्दा बारे बोलिन् । शिक्षकहरुलाई see more... ।

शिक्षकलाई स्थानीय भत्ता नदिने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्री पुनको भनाइ

 मन्त्री महाबीर पुनले विद्यालयका बाल कक्षा शिक्षक तथा कर्मचारीले सरकारले तोकेको न्युनतम तलब नपाइरहेको भन्दै स्थानीय तहलाई तत्काल जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार बाल कक्षा शिक्षकका लागि १२,००० रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीका लागि १०,००० रुपैयाँ र विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि १५,००० रुपैयाँ संघीय सरकारमार्फत पठाइसकिएको छ, र न्युनतम पारिश्रमिक पुग्न बाँकी रकम आवश्यक भए स्थानीय सरकारले थप्नुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब ७०० स्थानीय तहले न्युनतम पारिश्रमिक अनुसार तलब वितरण गरेको जानकारी आए पनि धेरै स्थानीय सरकारले अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगरेको देखिन्छ। पुनले यसलाई कर्मचारी तथा बाल शिक्षकप्रति अन्याय भएको भन्दै स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायलाई तत्काल सचेत हुन अनुरोध गरेका छन्। ECD शिक्षक १२०००, विद्यालय कर्मचारी, १०००० सहायक कर्मचारीलाई १५००० रकम स्थानीय तहलाई निर्देशन

 ECD शिक्षक, बिद्यालय कर्मचारी तथा करार अस्थायी शिक्षकहरूको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले गर्यो यस्तो निर्णय

 हिजो शिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षकहरूका सङ्घ संगठनलाई मान्यता नदिने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई राति सुत्ने बेलामा संविधानको धारा ३४, श्रम ऐन, शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली पढेर सुत्न आग्रह गरेका थिए । जसको जवाफ स्वरूप पुन: मन्त्री महावीर पुन भन्छन् - "मैले हिजो जारी गरेको सूचनाको बारेमा - संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्न सक्दै सक्दैन। तर राजनैतिक पार्टीहरुको संरक्षणमा विद्यालयहरु र बिश्वविद्यालयहरुको सञ्चालनमा बाधा अड्चन पुर्याउन र विद्यार्थीहरुको भविष्य संग खेलवाड गर्न पाईने छैन भनेर सुचना गरेको हो।  सिटिइभिटीमा, विद्यालयहरुमा र विश्वविद्यालयहरुमा अनेक किसिमका राजनैतिक हस्तक्षेप र चलखेलले भएको अस्तव्यस्तताका बारेमा विद्यार्थीहरु र अविभावकहरुको हजारौं गुनासो र उजुरी सुनेर सो सुचना प्रकाशित गरिएको हो। त्यस्तो अनावश्यक राजनिति गर्ने र चलखेल गर्ने काम पनि भ्रष्टाचार नै हो। सो सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश र ऐन कानुनका धाराहरु पनि हेर्नुहोला। अब फाल्गुन २१ गते आउने चुनावको प्रचार प्रसा...

अब शिक्षकहरूको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई नदिने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय

अब देखि करारमा शिक्षक तथा कर्मचारी राख्न नपाईने:   स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थाई तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने अर्थ मंन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ! त्यस्तै राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिव राख्न नपाईन र स्वकिय कार्यालय समेत स्थापना गर्न नपाईने निर्णय गरेको छ ! कस्तो लाग्यो नी ?✍️🤗

 निमावि अध्यापन अनुमिपत्रको विज्ञापन फूलपाती अगाडिनै खोलिने, प्राविधिक तयारी सुरु

शिक्षा विधेयक बनाउँदा करिब १ करोड बैंठक भत्ता मात्र सकिएको विवरण सार्वजनिक

 Breaking: अन्त: शिक्षकहरुलाई पनि निजामती सरह सेवा सुविधा हुने अन्तरिम सरकारको निर्णय

 शिक्षा संकाय बाहेक अन्य विषयका शिक्षकले पनि अध्यापन अनुमतिपत्र लिन सकिने

Breaking : दशैमा शिक्षकहरूको तलब रोकिने 

 प्रधानमन्त्रीमा कुलमान घिसिङ हुने पक्का

जेन्जी आन्दोलनमा मृत्यु हुनेको संख्या ५ पुग्यो

 हाजिरी गरेर आन्दोलनमा जाने शिक्षकहरू तलब काटिने 

शिक्षकको सरुवा स्थानीय तह २ र अन्तर प्रदेश ५ वर्षमा हुने

शिक्षकको आवधिक बढुवा हटाउने  

  संघीय सरकारद्वारा ECD शिक्षक, विद्यालय सहयोगी लेखाको तलब क्रमश १२०००, १०००० र १५००० का दरले तलब वृद्धि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने इसिडि शिक्षक विद्यालय सहयोगी र लेखा सहायकको तलब भत्ता बढ्यो:-  ➡️ चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले बालविकास सहजकर्ताको मासिक तलब रु १२,००० पुर्‍याएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो तलब रु १०,००० मात्र थियो। उक्त तलबमा चाडपर्व खर्च १२ हजार र पोशाक खर्च खर्च पनि उपलब्ध हुनेछ। ➡️ त्यस्तै विद्यालय सहयोगीका लागि मासिक तलब रु १० हजार निर्धारण गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो तलब रु ८,००० मात्र थियो। उक्त तलबमा चाडपर्व खर्चहरू १० हजार र पोशाक खर्च समेत उपलब्ध हुनेछ। ➡️ लेखा सहायकका लागि भने चालु आर्थिक वर्षमा मासिक तलब रु १५,००० संघीय सरकारबाट उपलब्ध हुनेछ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो तलब रु १३,५०० मात्र थियो। उक्त तलबमा चाडपर्व खर्च रु १५ हजार र पोशाक खर्च समेत उपलब्ध हुनेछ।

 

राहत शिक्षकलाई ६० वर्षसम्म पेशागत निरन्तरता र समाजिक सुरिक्षकोषमा आबद्धता गरिने  

अध्यापन अनुमतिपत्र र शिक्षक सेवा आयोग २५% आन्तरिक बढुवाको विज्ञापन साउन अन्तिम हप्ता हुने र प्राथमिक तहको विज्ञापन चैत बैशाखमा हुने गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्माण हुँदै ❣️🙏❣️  

 शिक्षकको तलब सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना

शिक्षा विधेयक आजै संसदमा पुर्याउने

 पुराना शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ दिएर बिदाइ गर्छौं, नयाँ ल्याउँछौं : शिक्षामन्त्री पन्त

प्रा बि तहको नखाेल्ने तर आधारभूत तहको विज्ञापन खाेल्ने बारे शिक्षक सेवा आयोगको सूचना ।

साविकमा खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राथमिक द्वितीय र निमावि द्वितीय श्रेणीमा स्थायी सेवा प्रवेश र बढुवा भई हाल माथिल्लो श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकलाई माथिल्लो तहको समान श्रेणीमा पद समायोजन गर्ने ।   साबिक खुला,आन्तरीकबात प्रा.बि र निमावि द्वितीय श्रेणी शिक्षकलाई माथिल्लो श्रेणीमा समायोजन गर्ने 

  शिक्षकको बढुवा प्रणाली परिवर्तन, तहगत तथा आवधिक बढुवाबारे सैदान्तिक रुपमा सहमती

  शिक्षक सेवा आयोगले यसवर्ष प्राबि तहमा २२०० कोटा विज्ञापन खुलाउने - आयोग उच्च स्रोतबाट जानकारी

शिक्षा विधेयक: सबै तहका शिक्षकलाई शैक्षिक योग्यता र स्थायि सेवा अवधिको आधारमा बढुवा गर्ने

  बिधालय कर्मचारी र इसिडीलाई न्युनतम १७७०० दिने र स्थानिय तहले दिदै आएको पनि पाउने। श्रोत : शिक्षामन्त्री रघुजी पन्थ ।

    तलब वृद्धिमा कर्मचारी भन्दा शिक्षकको तलबमा प्राथमिकता दिइएको - स्रोत उच्च अधिकारी(अर्थ मन्त्रालय) 

  बैठकमा शिक्षक सरुवा खुलाउने बारे छलफल! आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न सुझाव शिक्षकहरूले विगत लामो समाज देखि आन्दोलन गर्दै विभिन्न मागहरु गर्दै आएका छन्। जस मध्य घरपायक सरुवा पनि रहेको छ। धेरै जस्तो शिक्षकको माग घरपायक सरुवा भएपनि केही शिक्षकको तलब भत्ता वृद्धि गर्ने समेत माग रहेको देखिन्छ।

  हाल समुदायिक शिक्षकहरुलाई सरुवा निर्देशिका बारे एकदम चासो बढेको छ। सम्पूर्ण शिक्षकहरूले सरुवा घरपायक बनाउने दबाफ दिने गरेको देखिन्छ। विभिन्न सामाजिक संजालहरुमा शिक्षक सरुवा घरपायक हुनु पर्छ भन्दै कमेन्ट्स तथा पोस्ट गरेको देखिन्छ।  तर प्रतिवेदन मा भने २ वर्ष ५ वर्ष र ७ वर्ष सेवा पछि मात्र शिक्षक सरुवा गर्ने कुरा उल्लेख छ।

  संसदमा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन माथि छलफल सुरु, ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी

  शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी अर्का आन्दोलनको संकेत गर्दै आफ्नो फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ :  शिक्षा उपसिमितिको प्रतिवेदनः    शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले आज पेश गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयक भन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो ।   यसले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी / करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विेशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमती वमोजिम न्याय गरेन । आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने भयो । सरुवा झन् शिक्षक मारा भयो । अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन । विभागीय कार्यबाही जस्ताको तस्ते रहयो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन । सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो । वि.सं.२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतीलाई लत्याइयो । भरखरै भएको २०८१ / ०८२ को आन्दोलनलाई पनि विर्सिएको देखियो ।  अब झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प छैन । #Teachers #Nepal #Laxmikishorsubedi

  काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट आज पनि पेशीमा चढेको छ । प्रधानन्यायाधीस प्रकाशमान सिंह राउत स्वयंले रिटको सुनवाइ गर्ने भएका छन् । राउतसहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सुनवाइ गर्ने भएको छ । यसअघि पटक–पटक हेर्न नमिल्नेमा परेर सुनवाइ स्थगित हुँदै आएको थियो । ६ पटक पेशीमा चढेकोमा ५ पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो भने एक पटकमात्रै सुनवाइ भएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्तो सम्वेदनशील मुद्दामा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै रविका कानून व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

  विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अब शिक्षकहरूलाई श्रेणी र तहअनुसार स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरिने सहमति जुटेको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा यस्तो समझदारी बनेको हो। कक्षा ३ सम्मका लागि कक्षागत शिक्षक र कक्षा ४ देखि १२ सम्मका लागि विषयगत शिक्षक राख्ने प्रस्ताव छ। यससँगै शिक्षक सरुवा, बढुवा, र अवकाशसम्बन्धी नियमहरू पनि स्पष्ट पारिने भएका छन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार शिक्षकलाई तीन श्रेणीमा बाँडिनेछ– तृतीय, द्वितीय र प्रथम। तृतीय श्रेणीबाट सेवामा प्रवेश गर्ने शिक्षकले १२ वर्षपछि द्वितीयमा र त्यसपछि १५ वर्षको सेवापछि प्रथम श्रेणीमा पुग्नेछन्। प्रथम श्रेणीमा सात वर्ष बिताएपछि विशिष्ट श्रेणीमा पुग्न सकिनेछ। यसले शिक्षकको सेवा सुरुवातदेखि उन्नतिको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ।

 Breaking: सरकारी शिक्षक तलबको नयाँ ढाँचा तयार, आ आफ्नो तहको हेर्नुहोस्। इसिडि शिक्षक मासिक ६ हजारमा कार्यरत थिए । यस्तै विद्यालय कर्मचारीहरु पनि न्यून शुल्कमा कार्यरत थिए । इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुले लामो समय देखि सुविधा बढाउन माग गर्दै आएका थिए । बढेको नयाँ तलवमान अनुसार विद्यालयका कर्मचारीले न्युनतम ८ हजार,इसिडि शिक्षकले न्युनतम १५ हजार पाउनेछन भन प्रथामिक तहका तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले मासिक ३० हजार ६१० पाउनेछन् माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकले अब ५१ हजार ३८० बुझ्नेछन् ।

  कलममा तागत हुन्छ भन्दै भाइरल भएका पर्साका जादुगर शिक्षक अब #वलर्ड_रेकर्डमा नाम दर्ता गराउन प्रयास गर्दै । हालैको शिक्षक आन्दोलनबाट जादु देखाएर रातारात चर्चामा आएका #शिक्षक_देबेन्द्र_साहले छोटो समयमा करीब १,३५,००० जना सग सेल्फ़ि खिच्न भ्याएको रेकर्ड लाई लिएर गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्डमा नाम दर्ता गराउदै ।

  शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज गर्न शिक्षामन्त्री सकारात्मक, आउने साता खारेज हुने संभावना!  पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले ल्याएको सरुवा निर्देशिका खारेज गर्न हालको शिक्षामन्त्री सकारात्मक, आउने साता खारेज हुने संभावना